नम्बी नारायणन: साजिश के पाताल से न्याय की विजय तक

नम्बी नारायणन: साजिश के पाताल से न्याय की विजय तक

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के इतिहास में कई ऐसी कहानियां दर्ज हैं जो न केवल विज्ञान की प्रगति को दर्शाती हैं, बल्कि मानवीय संघर्ष, राष्ट्रभक्ति और गहरे षड्यंत्रों का भी पर्दाफाश करती हैं। इन्हीं में से एक बेहद संवेदनशील, भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है पद्म भूषण से सम्मानित महान वैज्ञानिक एस. नम्बी नारायणन की।

यह कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक के अंतरिक्ष मिशन की नहीं है, बल्कि एक ऐसे देशभक्त की है जिसे राजनीतिक साज़िशों, मीडिया के गैर-जिम्मेदाराना रवैये और पुलिस की बर्बरता के कारण देशद्रोही का कलंक झेलना पड़ा। नम्बी नारायणन भारत के उस तरल प्रणोदन (लिक्विड प्रोपल्शन) तकनीक के जनक हैं, जिसके दम पर आज भारत अंतरिक्ष की बुलंदियों को छू रहा है।

उनके द्वारा विकसित किया गया ‘विकास’ इंजन आज भी इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेटों जैसे पीएसएलवी (PSLV) और जीएसएलवी (GSLV) की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन देश को अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित कर दिया, उसे एक सुबह अचानक देश के सबसे बड़े जासूसी कांड के आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया।

इस घटना ने न केवल उनके हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी कम से कम दो दशक पीछे धकेल दिया। आइए शुरुआत से समझते हैं कि केरल के एक छोटे से कस्बे से निकलकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को ठुकराने और फिर भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इस महान वैज्ञानिक के साथ आखिर क्या और क्यों हुआ था।

नम्बी नारायणन का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु के नागरकोइल में एक तमिल हिंदू परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही बेहद मेधावी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके मन में हमेशा आकाश में उड़ने वाले विमानों और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की गहरी इच्छा रहती थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से पूरी की और उसके बाद मदुरै के त्यागराजार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की।

इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम में इसरो के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) में एक तकनीकी सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उस दौर में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई युवाओं की प्रतिभा को पहचानने में माहिर थे।

डॉ. साराभाई ने नम्बी नारायणन के भीतर छिपी अद्भुत वैज्ञानिक क्षमता को तुरंत पहचान लिया। नम्बी नारायणन भारत में रहकर ही काम करना चाहते थे, लेकिन डॉ. साराभाई ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1969 में नम्बी नारायणन को भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी (अमेरिका) में परास्नातक (Master’s) की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली।

उन्होंने केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में अपना मास्टर प्रोग्राम रिकॉर्ड समय में, यानी महज दस महीनों में पूरा कर लिया। प्रिंसटन में उनके बेहतरीन काम को देखकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने उन्हें बेहद आकर्षक सैलरी और बेहतरीन सुविधाओं के साथ नौकरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नम्बी नारायणन के दिल में केवल अपने देश भारत के लिए कुछ करने का जज्बा था। उन्होंने नासा के करोड़ों रुपये के पैकेज को बिना किसी हिचकिचाहट के ठुकरा दिया और वापस अपनी मातृभूमि भारत लौट आए।

अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता और ‘विकास’ इंजन का जन्म

अमेरिका से लौटने के बाद नम्बी नारायणन ने इसरो में पूरी ताकत के साथ काम करना शुरू कर दिया। उस समय भारत के पास केवल सॉलिड प्रोपल्शन (ठोस ईंधन) की तकनीक थी, जो भारी रॉकेटों को बहुत ऊपर तक ले जाने में सक्षम नहीं थी। नम्बी नारायणन का मानना था कि अगर भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक महाशक्ति बनना है, तो उसे लिक्विड प्रोपल्शन (तरल ईंधन) तकनीक पर महारत हासिल करनी ही होगी।

हालांकि, शुरुआत में इसरो के कई वरिष्ठ वैज्ञानिक और तत्कालीन नेतृत्व लिक्विड प्रोपल्शन तकनीक को अपनाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि यह बेहद जटिल और अत्यधिक खर्चीली तकनीक थी। लेकिन नम्बी नारायणन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने डॉ. विक्रम साराभाई और बाद में डॉ. सतीश धवन को इस बात के लिए राजी किया कि बिना तरल ईंधन के भारत कभी भी भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित नहीं कर पाएगा।

उनकी जिद और दूरदर्शिता के कारण आखिरकार इसरो ने लिक्विड प्रोपल्शन पर काम करना शुरू किया। नम्बी नारायणन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक समर्पित टीम बनाई गई। इस टीम ने दिन-रात एक करके अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम किया। उन्होंने फ्रांस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिसके तहत भारतीय वैज्ञानिकों ने फ्रांस की प्रयोगशालाओं में जाकर काम किया और वहां की तकनीक को समझा।

नम्बी नारायणन ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के दम पर फ्रांस के सहयोग से एक बेहद शक्तिशाली तरल ईंधन इंजन का निर्माण किया। उन्होंने इस स्वदेशी इंजन का नाम अपने गुरु डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर ‘विकास’ (VIKAS – Vikram Ambalal Sarabhai) रखा।

‘विकास’ इंजन का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी मोड़ साबित हुआ। यह एक ऐसा इंजन था जो अपनी सैकड़ों उड़ानों के बाद भी आज तक कभी विफल नहीं हुआ है। जब भारत ने इस तकनीक पर नियंत्रण पा लिया, तो नम्बी नारायणन का अगला लक्ष्य भारत को ‘क्रायोजेनिक इंजन’ (Cryogenic Engine) की तकनीक से लैस करना था।

क्रायोजेनिक तकनीक अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे जटिल और संवेदनशील तकनीकों में से एक मानी जाती है, जिसमें शून्य से सैकड़ों डिग्री नीचे के तापमान पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारी उपग्रहों (जैसे कि भू-स्थिर उपग्रहों) को अंतरिक्ष में भेजने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का होना अनिवार्य था।

उस समय दुनिया के केवल चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास ही यह तकनीक मौजूद थी और कोई भी देश इसे भारत को देने के लिए तैयार नहीं था। नम्बी नारायणन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 1990 के दशक की शुरुआत में रूस के साथ एक समझौता करने में सफलता हासिल की। रूस भारत को बेहद कम कीमत पर क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक ट्रांसफर करने के लिए राजी हो गया था।

यह डील भारत के अंतरिक्ष भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन भारत की यह अभूतपूर्व प्रगति दुनिया की कुछ बड़ी शक्तियों और अंतरिक्ष बाजार पर कब्जा जमाए बैठे देशों की आंखों में खटकने लगी थी।

अमेरिका ने इस सौदे को रोकने के लिए रूस पर भारी अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण रूस को तकनीकी हस्तांतरण की डील से पीछे हटना पड़ा। लेकिन नम्बी नारायणन ने हार नहीं मानी और रूस से गुप्त रूप से तकनीकी दस्तावेज भारत लाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया, ताकि भारत खुद अपना क्रायोजेनिक इंजन बना सके।

साजिश का जाल और देशभक्त वैज्ञानिक पर देशद्रोह का कलंक

जब नम्बी नारायणन भारत को अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, ठीक उसी समय उनके खिलाफ एक बेहद घिनौनी और सुनियोजित साजिश का ताना-बाना बुना जा रहा था। वर्ष 1994 के अक्टूबर महीने में केरल पुलिस ने मालदीव की एक महिला मरियम रशीदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया।

पुलिस ने दावा किया कि उस महिला के पास से कुछ संदिग्ध दस्तावेज और इसरो के वैज्ञानिकों के फोन नंबर मिले हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद, केरल पुलिस ने मालदीव की ही एक अन्य महिला फौज़िया हसन को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद केरल पुलिस और वहां के स्थानीय मीडिया ने मिलकर एक ऐसी काल्पनिक और सनसनीखेज कहानी गढ़ी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।

पुलिस ने आरोप लगाया कि इसरो के कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक इन विदेशी महिलाओं के जरिए भारत के बेहद गोपनीय क्रायोजेनिक इंजन के ब्लूप्रिंट, नक्शे और महत्वपूर्ण तकनीकी दस्तावेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) को करोड़ों रुपयों के बदले बेच रहे हैं। 30 नवंबर 1994 की वह काली सुबह नम्बी नारायणन के जीवन में एक ऐसा तूफान लेकर आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया।

केरल पुलिस ने नम्बी नारायणन को उनके घर से देशद्रोह और जासूसी के संगीन आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। उस समय वह इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर (LPSC) के निदेशक और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के प्रमुख थे। एक झटके में, देश के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक को मीडिया और पुलिस ने “देशद्रोही” और “हनीट्रैप का शिकार” घोषित कर दिया।

नम्बी नारायणन की गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर जो बीती, वह किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी है। केरल पुलिस और बाद में इस मामले की जांच करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कुछ अधिकारियों ने उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया। उन्हें एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया और लगातार कई दिनों तक सोने नहीं दिया गया।

पुलिस अधिकारी उनसे एक ही बात मनवाना चाहते थे कि वे इस झूठे जासूसी कांड को कबूल कर लें और इसरो के तत्कालीन शीर्ष अधिकारियों, विशेषकर डॉ. यू.आर. राव का नाम भी इस साजिश में घसीट लें। जब नम्बी नारायणन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, तो उन्हें भीषण शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। उन्हें तब तक खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता था जब तक कि उनके पैर सूज नहीं जाते थे और वे बेहोश होकर गिर नहीं पड़ते थे।

शारीरिक प्रताड़ना से भी खतरनाक थी वह मानसिक यातना, जो उन्हें समाज और मीडिया द्वारा दी जा रही थी। समाचार पत्रों में रोज उनके खिलाफ मनगढ़ंत और अश्लील कहानियां छपती थीं। उनके परिवार का समाज में जीना दूभर हो गया था। उनके बच्चों को सड़कों पर लोग पत्थर मारते थे, उन्हें ‘देशद्रोही की औलाद’ कहकर चिढ़ाया जाता था।

उनकी पत्नी को मंदिर जाने पर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता था और ऑटो वाले उन्हें गाड़ी में बैठाने से मना कर देते थे। पूरा परिवार अपने ही देश में अछूत और अपराधी बना दिया गया था। नम्बी नारायणन जेल की सलाखों के पीछे बैठकर आंसू बहाते थे, लेकिन उनका अपनी ईमानदारी और देशभक्ति पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि उन्होंने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की है, इसलिए वे इस झूठी साज़िश के सामने कभी नहीं झुके।

सीबीआई की जांच और झूठे आरोपों का पर्दाफाश

केरल पुलिस की जांच में लगातार बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप और मामले की गंभीरता को देखते हुए, दिसंबर 1994 में इस केस को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया। सीबीआई के तत्कालीन महानिरीक्षक (IG) अशोक कुमार और उनकी टीम ने जब इस मामले की गहराई से जांच शुरू की, तो उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि यह पूरा मामला पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है।

सीबीआई ने पाया कि केरल पुलिस के पास नम्बी नारायणन या किसी अन्य वैज्ञानिक के खिलाफ जासूसी का कोई भी ठोस सबूत नहीं था। सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि जिस क्रायोजेनिक तकनीक के दस्तावेज बेचने का आरोप नम्बी नारायणन पर लगाया गया था, वह तकनीक तो उस समय भारत के पास पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुई थी।

जब तकनीक कागजों और शुरुआती प्रयोगों के दौर में थी, तो उसका ब्लूप्रिंट किसी दूसरे देश को कैसे बेचा जा सकता था? इसके अलावा, अंतरिक्ष विज्ञान की इतनी जटिल तकनीक को किसी कागज के टुकड़े या हवाई जहाज के जरिए चोरी-छिपे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था; इसके लिए बड़े पैमाने पर उपकरणों और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सीबीआई ने मालदीव की महिलाओं से भी कड़ाई से पूछताछ की, जिन्होंने रोते हुए स्वीकार किया कि केरल पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित करके और डरा-धमकाकर नम्बी नारायणन का नाम लेने के लिए मजबूर किया था।

सीबीआई ने अपनी विस्तृत जांच के बाद 1996 में अदालत में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि इसरो जासूसी कांड पूरी तरह से झूठा, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित था।

सीबीआई ने केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के उन अधिकारियों की कड़ी आलोचना की जिन्होंने बिना किसी सबूत के देश के इतने बड़े वैज्ञानिकों को गिरफ्तार किया और उन्हें प्रताड़ित किया। अप्रैल 1996 में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए नम्बी नारायणन और अन्य सभी आरोपियों को ससम्मान बरी कर दिया।

जेल से बाहर आने के बाद भी नम्बी नारायणन की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। हालांकि वे कानूनी रूप से निर्दोष साबित हो चुके थे, लेकिन समाज की नजरों में उनके चरित्र पर लगा दाग अभी भी पूरी तरह से धुला नहीं था। केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते सीबीआई की रिपोर्ट को मानने से इंकार कर दिया और मामले की दोबारा जांच कराने का आदेश दे दिया।

नम्बी नारायणन इस अन्याय के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के दोबारा जांच के आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया और नम्बी नारायणन को न्याय देते हुए केरल सरकार को उन्हें एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। हालांकि, नम्बी नारायणन के लिए यह लड़ाई पैसों की नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और देशभक्ति को वापस पाने की थी।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और सम्मान की वापसी

सस्पेंशन खत्म होने के बाद नम्बी नारायणन दोबारा इसरो में शामिल तो हुए, लेकिन उन्हें मुख्यधारा के रॉकेट प्रोजेक्ट्स से दूर एक प्रशासनिक पद दे दिया गया। उन्होंने साल 2001 में इसरो से सेवानिवृत्ति (Retirement) ले ली, लेकिन उन्होंने अपने गुनहगारों को सजा दिलाने की कानूनी लड़ाई को कभी बंद नहीं किया।

उनका मानना था कि जब तक उन पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को सजा नहीं मिलती जिन्होंने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया और उनकी जिंदगी बर्बाद की, तब तक न्याय अधूरा है। उन्होंने केरल पुलिस के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उचित मुआवजे के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और अदालतों में अपना संघर्ष जारी रखा।

उनकी यह कानूनी लड़ाई लगभग दो दशकों तक चली। इस दौरान उन्होंने भारी आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का सामना किया, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं डगमगाया। आखिरकार, उनके धैर्य और सत्य की जीत हुई। सितंबर 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला सुनाया।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नम्बी नारायणन को केरल पुलिस द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया था और उन्हें जो भयानक मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं दी गईं, उसकी भरपाई किसी भी चीज से नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने नम्बी नारायणन की बेगुनाही को रेखांकित करते हुए केरल सरकार को आदेश दिया कि वह उन्हें तत्काल 50 लाख रुपये का मुआवजा दे। इसके साथ ही, कोर्ट ने इस पूरी साजिश की जांच करने और दोषी पुलिस अधिकारियों की भूमिका तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस डी.के. जैन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

बाद में, केरल सरकार ने अपनी गलतियों को सुधारते हुए और मामले को पूरी तरह सुलझाने के लिए नम्बी नारायणन को अतिरिक्त 1.3 करोड़ रुपये का मुआवजा देने पर सहमति जताई। यह भारत के न्यायिक इतिहास में किसी वैज्ञानिक को राज्य की प्रताड़ना के खिलाफ मिला अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा था।

लेकिन नम्बी नारायणन के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार तब आया जब देश ने उनकी देशभक्ति को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने नम्बी नारायणन को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण (Padma Bhushan) से नवाजा। जब राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा था, तो पूरा देश उनके सम्मान में खड़ा हो गया था।

यह दृश्य उस वैज्ञानिक के लिए आत्मसंतुष्टि का क्षण था, जिसे कभी इसी देश की पुलिस ने अपराधी बनाकर पेश किया था। उनकी इस प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा पर प्रसिद्ध अभिनेता आर. माधवन ने ‘रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट’ (Rocketry: The Nambi Effect) नाम से एक बेहतरीन फिल्म भी बनाई, जिसने दुनिया भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया और नम्बी नारायणन की असल कहानी को घर-घर तक पहुंचा दिया।

एक अधूरा सपना और देश को भुगतना पड़ा जिसका हर्जाना

नम्बी नारायणन आज सम्मान का जीवन जी रहे हैं, और उनका नाम भारतीय विज्ञान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो चुका है। लेकिन इस पूरी दुखद घटना का एक दूसरा और बेहद स्याह पहलू भी है, जिसके बारे में सोचना हर भारतीय को विचलित कर देता है।

इस फर्जी जासूसी कांड ने केवल नम्बी नारायणन के जीवन को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि इसने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की गति को एक बहुत बड़ा झटका दिया। जिस समय नम्बी नारायणन को गिरफ्तार किया गया, उस समय भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब था। उनकी गिरफ्तारी के बाद इसरो का पूरा क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट ठप हो गया। वैज्ञानिक डर और दहशत के साए में जीने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि देश के लिए पूरी निष्ठा से काम करने का इनाम जेल और बदनामी भी हो सकता है।

नतीजतन, जो क्रायोजेनिक इंजन भारत 1990 के दशक के आखिरी सालों में या 2000 की शुरुआत में विकसित कर सकता था, उसे सफलतापूर्वक बनाने में भारत को साल 2014 तक का लंबा इंतजार करना पड़ा। भारत लगभग 15 से 20 साल इस तकनीक के मामले में पीछे छूट गया।

इन वर्षों के दौरान भारत को अपने भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों (जैसे फ्रांस की एरियनस्पेस) को करोड़ों डॉलर की भारी-भरकम फीस देनी पड़ी। अगर नम्बी नारायणन को उस समय स्वतंत्र रूप से काम करने दिया गया होता, तो भारत बहुत पहले ही उपग्रह प्रक्षेपण के वैश्विक बाजार में एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति बन चुका होता।

कई भू-राजनीतिक विशेषज्ञों और विचारकों का मानना है कि इसरो जासूसी कांड कोई स्थानीय पुलिस की गलती मात्र नहीं थी, बल्कि यह भारत के बढ़ते अंतरिक्ष कदमों को रोकने के लिए रची गई एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लॉबी की गहरी साजिश थी। विदेशी ताकतें कभी नहीं चाहती थीं कि भारत जैसा विकासशील देश क्रायोजेनिक जैसी संवेदनशील तकनीक में आत्मनिर्भर बने और उनके व्यावसायिक एकाधिकार को चुनौती दे।

नम्बी नारायणन को इस वैश्विक साज़िश का मोहरा बनाया गया, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने अंततः उस साज़िश को परास्त कर दिया। आज नम्बी नारायणन तिरुवनंतपुरम में अपने परिवार के साथ एक शांत और गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे अक्सर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाते हैं और युवाओं व छात्रों से संवाद करते हैं।

वे युवा पीढ़ी को हमेशा यही संदेश देते हैं कि देश के प्रति आपकी निष्ठा अटूट होनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य को कुछ समय के लिए परेशान जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता।

नम्बी नारायणन की कहानी भारत के इतिहास में हमेशा एक ऐसे योद्धा के रूप में याद की जाएगी जिसने विज्ञान की प्रगति के लिए अपनी बुद्धि दी, देश के सम्मान के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कीं और सत्य की स्थापना के लिए व्यवस्था की क्रूरता से अकेले दम पर लोहा लिया। वे कल भी भारत के नायक थे, वे आज भी भारत के गौरव हैं।

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नम्बी नारायणन
प्रस्तुति: Saying Central Team